e-KYC Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana KYC, Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Official Website, ladki bahin KYC. Mazi Ladki Bahin Yojana. Woman and Child Development Department, Government of Maharashtra.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना : महिला व बालविकास मंत्रालय महाराष्ट्र शासन, अंतर्गत महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि दैनंदिन पोषणामध्ये सुधारणा, राहणीमान उंचवावे, कुटूंबातील निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी दिनांक : २८ जून २०२४ मध्ये या योजनेस मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC प्रक्रिया राबवित असतांना लाभार्थ्याकडून पर्याय निवडतांना संभ्रम असल्यामुळे e-KYC करतांना चुका झाल्या असल्यास त्यांनी पुन्हा एकदा नव्याने e-KYC करून चूक दुरुस्ती करावी.
ही सुविधा फक्त एकवेळ सुधारणा करण्याची अंतीम संधी (One Time Edit Option) असून, हा पर्याय दिनांक : ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील वय वर्षे २१ ते ६५ वयोगटातील महिला "मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण" योजनेस पात्र असतील त्यांना दर महा १५००/- रुपयाची मदत DBT द्वारे हस्तांतरण करण्यात येत असून, पात्र असलेल्या लाभार्थी महिलांना यापुढील लाभ घेण्यासाठी KYC (आधार प्रमाणीकरण) करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केवायसी KYC (Know Your Customer) दरवर्षी जून महिन्यापासून दोन महिन्याच्या आत e-kyc करणे बंधनकारक आहे. दिनांक : १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ekyc करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यास मुदतवाढ देण्यात आली असून, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत e-KYC करण्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.
ज्या महिलांच्या वडील किंवा पती नसल्यास मृत्यु दाखला, गटस्फोट झालेल्या महिला असल्यास फारकत प्रतिज्ञापत्र, परित्यक्त्या महिला असल्यास परित्यक्त्या असल्याचा दाखला महिला व बालविकास विभागा मध्ये जमा करणे आवश्यक आहे.
लाडकी बहीण e-KYC करण्यासाठी अद्ययावत आधार कार्ड व वडील किंवा पतीचे आधार कार्ड तसेच, आधारची लिंक असलेला मोबाईल नंबर आवश्यक आहे. Ladki Bahin Yojana e-KYC' करण्यासाठी महिला लाभार्थींना केवायसी करावयाची कार्यवाही (Flowchart) पुढीलप्रमाणे-
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना प्रत्यक्षात केवायसी करावयाची कार्यवाही करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली असून, लाभार्थी महिलांनी तत्काळ आपला लाभ निरंतर सुरु रहावा यासाठी KYC करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.